- भक्त खपाङ्गी
नेपालको संविधान २०६३ ले नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मात्र होइन, धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा पनि स्थापित गरायो। दोस्रो जनआन्दोलन ताका नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले जस्ता राजनीतिक दलले जनताको विश्वास लगभग गुमाइसकेका थिए। आँधी तुफानजस्तो भएर माओवादीको आगमन र उदय भइराखेको थियो। यस दललाई नेपाली जनताले एक चामत्कारिक शक्तिका रुपमा लिन थालेका थिए। लथालिङ्ग भएको राष्ट्रलाई अब कि त राजाले नै सम्हाल्न सक्छन् कि त माओवादीले भन्ने ठान्न थालिएको थियो। जनता यिनै दुई कित्तामा बाँडिसकेका थिए। सत्ताबाट पाखा लागेका काङ्ग्रेस, एमाले जस्ता दलहरु पनि यी दुई शक्तिमध्ये एकको समर्थन गर्न बाध्य बने। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अङ्गीकार गर्दै आएका यी दलहरुले राजतन्त्रका विरुद्धमा उभिएको माओवादी दललाई समर्थन मात्र गरेनन्, सक्रिय सहभागीका रुपमा समेत प्रस्तुत भए। नेपाली सञ्चारमाध्यमले त खुलेरै आन्दोलनकारीलाई साथ दिएकै थियो। दिनहुँजसो मारधाड, तोडफोड, आगजनी भइरहँदा पनि ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’ भन्न सञ्चारमाध्यमहरुले छाड्दै छाडेनन्। भित्रभित्रै साथ दिँदै आएका विदेशी शक्तिहरु पनि खुलेरै राजतन्त्रका विरुद्धमा उभिए। राजतन्त्रवादी क्रमशः कमजोर हुँदै गए। उनीहरु हुलमुलमा जीउ जोगाउनु नै बुद्धिमानी हुने निक्योर्लमा पुगे। यस्तो परिस्थितिमा राजतन्त्रविस्थापित भई गणतन्त्र आउनु स्वाभाविकै थियो। हुनत काङ्ग्रेस, एमाले लगायत सातै दलले आफ्नो विजय ठानेँ। तर, वास्तविक विजेता चाहिँ नेकपा माओवादी नै थियो। जनताले उसैलाई साथ दिएका रहेछन् भन्ने कुरा संविधानसभाको निर्वाचनले पुष्टि गरिदियो। दुई ठूला दलले पाएको सीट सङ्ख्या जोड्दा उसको छेउमा पुग्न सकेनन्। यस्तो परिणामले माओवादीलाई उन्मत्त बनाइदियो। यद्यपि, उसको पनि संविधानसभा संसद्मा बहुमत हुन सकेन। त्यसैले मिलिजुली (गठबन्धन) सरकार बन्यो, जसको नेतृत्व माओवादीबाटै गरियो। माओवादी अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेपालका पहिलो गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पहिलेदेखि अधोगतितिर लागिसकेको राष्ट्रले त्यसपछि त झन् तीव्र गति लियो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक क्षेत्रमा विचलन आयो, अस्तव्यस्तता बढ्दै गयो। नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाको स्थानबाट घोक्रेठ्याक लगाइयो, दौरासुरुवाललाई सामन्ती पहिरन ठानेर विस्थापित गरियो, चन्द्रसूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा फेनेर् दुस्साहस समेत भयो, कतिपय ठाउँमा यो डढाइयो। ‘नेपाल’ शब्दकै विकल्प खोज्न थालिएको भन्ने गाइँगुइँ हल्ला समेत सुनिन थालिएको थियो। यति हदसम्मको क्रियाकलापलाई नेपाली जनताले सहन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिन थालेकाले यी दुस्प्रयासहरु त्यतिकै सेलाए। तर, समाजमा चौतर्फी अराजकता र अस्तव्यस्तता बढ्दै आयो। घुसखोरी, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार, महँगी त खपिनसक्नु गरी झाङ्गिदै आयो। तर, सबैभन्दा खतरनाक भएर आयो असुरक्षा। नेपालमा बन्दुके संस्कृतिको विकास हुन गयो। यसबाट मुलुकभरि खासगरी राजधानी र तराईमा थुप्रै सशस्त्र आपराधिक गिरोहहरु स्थापित भए। लुट, अपहरण, फिरौती, हत्याका घटना बाक्लै हुन थाल्यो। हामी अहिले यही आतङ्कित परिवेशमा जसोतसो बाँचिरहेका छौँ। यस स्थितिमा तत्कालै सुधार आउने सङ्केत देखिएको छैन।
यस्तो अव्यवस्था आउनुमा मूल कारण नेपाली राजनीति नै देखिएको छ। नेपाली राजनीति भनिए पनि यसमा विदेशी राजनीतिको पूर्ण प्रभाव रहेको दृष्टिगोचर हुन्छ। प्रमुख कारण राजनीति देखिए पनि गम्भीर कारणचाहिँ यसैले लिएको गलत धार्मिक नीतिलाई मान्न सकिन्छ। यसैका कारणबाट परम्परागत रुपमा स्थापित रहेको हिन्दु (अधि) राज्य नेपाललाई अनायसै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरियो। ‘कम्प्युटरको यस आधुनिक युगमा धर्मको महत्व नै के छ र !’ भन्ने विचारले ओतप्रोत कथित आधुनिक बुद्धिजीवी, विद्वान्हरुले यसलाई सहज रुपमा स्वीकार मात्र गरेनन्, आन्दोलनकै ठूलो ‘उपलब्धि’का रुपमा समेत लिए। अहिले पनि यसलाई ‘गुमाउन नहुने आन्दोलको उपलब्धि’ मान्नेहरु पर्याप्त छन्। यसमा पढेलेखेका, सुशिक्षित, आधुनिक, क्रान्तिकारी र प्रगतिशील विचारका भनिनेहरुको सङ्ख्या अत्यधिक देखिन्छ। ‘धर्म वैयक्तिक आस्थाको विषय भएको हुनाले राज्यले नै कुनै विशेष धर्मलाई राष्ट्रिय धर्मका रुपमा लिनु आवश्यक छैन, यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका रुपमा छाडिदिनुपर्छ, यो पूर्णतः ऐच्छिक विषय हो’ भन्ने मान्यता राखिने गरेको देखिन्छ। कुनै विशेष धर्म मान्न पाउनु मात्र नागरिकको स्वतन्त्रताको हक होइन, कुनै पनि धर्म नमान्न पाउनु पनि उसको मौलिक हक हो भन्ने विचारको स्थापना भइसकेको छ। धर्म वाहियात वस्तु हो, अनपढ, अशिक्षित, गँवार र सभ्यताबाट टाढा रहेकाहरु मात्र धर्मको पकडभित्र रहन्छन्, सबै कुरा बुझेको बुद्धिमान्ले त कुनै खासै धर्म स्वीकार गरिरहनु आवश्यक छैन भन्ने मान्यताको विकास भएको देखिन्छ। खास गरी वामपन्थी विचारमा डुबेका वामबुद्धिजीवीका लागि त धर्म शोषक र सामन्तवर्गले गरिब, निमुखा जनतालाई शोषण गनेर् साधन मात्र हो। तर, धार्मिक आस्था व्यक्तिबाट हटाउन गाह्रो हुने यथार्थलाई स्वीकादैर् यसलाई ‘अफिम’ ठान्छन्, उनीहरु। अफिमलगायत लागुपदार्थको कुलतमा फसेकालाई त्यसबाट छुटाउन निक्कै कठिन काम हो।
यस्तो अव्यवस्था आउनुमा मूल कारण नेपाली राजनीति नै देखिएको छ। नेपाली राजनीति भनिए पनि यसमा विदेशी राजनीतिको पूर्ण प्रभाव रहेको दृष्टिगोचर हुन्छ। प्रमुख कारण राजनीति देखिए पनि गम्भीर कारणचाहिँ यसैले लिएको गलत धार्मिक नीतिलाई मान्न सकिन्छ। यसैका कारणबाट परम्परागत रुपमा स्थापित रहेको हिन्दु (अधि) राज्य नेपाललाई अनायसै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरियो। ‘कम्प्युटरको यस आधुनिक युगमा धर्मको महत्व नै के छ र !’ भन्ने विचारले ओतप्रोत कथित आधुनिक बुद्धिजीवी, विद्वान्हरुले यसलाई सहज रुपमा स्वीकार मात्र गरेनन्, आन्दोलनकै ठूलो ‘उपलब्धि’का रुपमा समेत लिए। अहिले पनि यसलाई ‘गुमाउन नहुने आन्दोलको उपलब्धि’ मान्नेहरु पर्याप्त छन्। यसमा पढेलेखेका, सुशिक्षित, आधुनिक, क्रान्तिकारी र प्रगतिशील विचारका भनिनेहरुको सङ्ख्या अत्यधिक देखिन्छ। ‘धर्म वैयक्तिक आस्थाको विषय भएको हुनाले राज्यले नै कुनै विशेष धर्मलाई राष्ट्रिय धर्मका रुपमा लिनु आवश्यक छैन, यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका रुपमा छाडिदिनुपर्छ, यो पूर्णतः ऐच्छिक विषय हो’ भन्ने मान्यता राखिने गरेको देखिन्छ। कुनै विशेष धर्म मान्न पाउनु मात्र नागरिकको स्वतन्त्रताको हक होइन, कुनै पनि धर्म नमान्न पाउनु पनि उसको मौलिक हक हो भन्ने विचारको स्थापना भइसकेको छ। धर्म वाहियात वस्तु हो, अनपढ, अशिक्षित, गँवार र सभ्यताबाट टाढा रहेकाहरु मात्र धर्मको पकडभित्र रहन्छन्, सबै कुरा बुझेको बुद्धिमान्ले त कुनै खासै धर्म स्वीकार गरिरहनु आवश्यक छैन भन्ने मान्यताको विकास भएको देखिन्छ। खास गरी वामपन्थी विचारमा डुबेका वामबुद्धिजीवीका लागि त धर्म शोषक र सामन्तवर्गले गरिब, निमुखा जनतालाई शोषण गनेर् साधन मात्र हो। तर, धार्मिक आस्था व्यक्तिबाट हटाउन गाह्रो हुने यथार्थलाई स्वीकादैर् यसलाई ‘अफिम’ ठान्छन्, उनीहरु। अफिमलगायत लागुपदार्थको कुलतमा फसेकालाई त्यसबाट छुटाउन निक्कै कठिन काम हो।
