- भक्त खपाङ्गी
नयाँ मुलुकी ऐन २०२० आउनुभन्दा पहिले नेपाली हिन्दु समाजमा सानो जात, तल्लो जात, अजात आदि नामले चिनिने समुदाय अहिले ‘दलित’ भनेर चिनिन्छन् । २०४६ पछि भएको राजनीतिक परिवर्तनदेखि यता ‘उत्पीडित’ जाति भनिन थालिएको भए पनि अहिले ‘दलित’ नाम नै स्थापित भएको छ । यही समुदायलाई पहिले पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने, अछुत, पानी अचल जातका रुपमा जातका रुपमा लिइन्थ्यो । नेपालको जनसङ्ख्यामा ठुलो हिस्सा ओगट्ने यस समुदायमा थुप्रै जातजातिहरु पर्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार पनि नेपालका प्रमुख १० जातीय समुदायमध्ये सातौं स्थान ओगट्ने ‘कामी’ (४.८ प्रतिशत)देखि लिएर मधेसीमूलका अतिअल्पसङ्ख्यक कलर, कोरी, ककैहिया, खटिक, चिडीमार, पत्थरकट्टा, सरभङ्ग (सरबरिया) जस्ता जातीय समुदाय समेत यही दलित समुदायभित्र पर्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा २०५८ चैत ६ गते स्थापित राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा २०६० साल पुस ५ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार दलितमा पहाडेमूल र मधेसीमूल गरी दुई भागमा निम्न जातजातिहरु पर्दछन् ।
पहाडेमूल ः गन्धर्व (गाइने), परियार (दमाई, दर्जी, सुचीकार, नगर्ची, ढोली, छुट्के), बादी, विश्वकर्मा (कामी, लोहार, सुनार, ओड, चुनराँ, पार्की, टमटा), सार्की (मिजार, चर्मकार, भुल) ।
मधेसीमूल ः कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे, चमार, चिडीमार, डोम, तत्मा, दुसाध, धोबी, पत्थरकट्टा, पासी, बाँतर, मुसहर, मेस्तर (हलखोर), सरभङ्ग (सरबरिया) ।
(दलित आयोगले ‘विश्वकर्मा’ सम्बोधन गरेको समुदायलाई हरेक जनगणनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने सधैँ ‘कामी’ उल्लेख गर्ने गरेको छ । सम्बन्धित समुदायले पटक्कै मन नपराउने ‘कामी’ का सट्टा विश्वकर्मा, बिके, बिक शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । अचेल विश्वकर्मा, दमाई, सार्की भन्दा आआफ्नो थर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । सरोकारवालालाई मन नपर्ने शब्द केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि संशोधन गर्नु समयानुकूल हुनेछ ।)
सङ्ख्यात्मक हिसाबले मुलुकको ठुलो हिस्सा ओगट्ने यो समुदाय लामोसमयदेखि अपहेलित र पीडित हुनु परेकाले रुष्ट रहँदै आएको आएको छ । खासगरी पहाडे समुदायका दलितहरु धेरै लामोसमयदेखि मुक्तिका लागि सङ्घर्षरत रहेका छन् । बाग्लुङका सर्वजित विश्वकर्माले विसं. १९९७ मा ‘विश्व सर्वजन संघ’ नामको संस्था स्थापना गरेर विधिवत रुपमा दलित मुक्ति आन्दोलन सुरु गरेको देखिन्छ । २००४ सालदेखि यस आन्दोलनले गति पकडेको देखिन्छ । २००७ सालको परिवर्तनपछि यस क्षेत्रमा झन् उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि झन्–झन् उत्साहित बनी यस समुदायकाहरु आन्दोलन गर्न अघि सरेका देखिन्छन् । वर्तमानमा त दर्जनौँको सङ्ख्यामा दलितका संघसङ्गठनहरु र सयौँको सङ्ख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरु (एनजीओ) अस्तित्वमा छन् ।
विसं. १९९७ देखि विश्व सर्वजन संघको नामबाट सङ्गठित रुपमा सङ्घर्षमा उत्रिएका दलित समुदायका नयाँ–नयाँ सङ्गठनहरु खुल्ने सिलसिला निरन्तर अगाडि बढिरह्यो । टेलर युनियन (२००४), निम्न समाज सुधार संघ (२००८), जाततोड मण्डल (२००८), समाज सुधार संघ (२००९), परिगणित नारी संघ (२०१२), राष्ट्रिय अछूत मुक्ति परिषद् (२०१४), नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् (२०२४), पछौटे जाति सुधार संघ (२०३७), नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (२०३९) नेपाल अतिपिछडिएको जनविकास परिषद् (२०३८), जातीय विभेद उन्मूलन मञ्च (२०४४), समता समाज (२०४५), उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च (२०४५), छुवाछूत मुक्ति सङ्गठन (२०४६), नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा (२०४६), जातीय समता समाज, विकासोन्मुख समाज संघ (२०४८), नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज (२०४९), नेपाल दलित संघ (२०५५), प्रजातान्त्रिक दलित सङ्गठन (२०५५), नेपाल दलित उत्थान मञ्च (२०५७) आदि दलितसँग सम्बन्धित थुप्रै संघसङ्गठनहरु खुले । २०४६ पछि विभिन्न राजनीतिक दलहरुको भातृ सङ्गठनका रुपमा थुप्रै सङ्गठनहरु अस्तित्वमा आए । यस्तै सङ्गठनहरुकै बोलवाला अहिले पनि कायमै छ । स्वतन्त्र सङ्गठनका रुपमा देखिएका गैसस (एनजीओ) हरुको गतिविध ठुलाठुला तारे होटलहरुमा सेमिनार गोष्ठी गर्नमै सीमित रहेका छन् ।
सङ्घर्षको यतिलामो इतिहास, यतिका औधी संघसंस्थाहरुको उपस्थिति र सक्रियता हुँदाहुँदै पनि छुवाछूत लगायत जातीय विभेदका समस्यामा खासै प्रगति देखिँदैन । विशेषगरी देशको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्र अनि तराई क्षेत्रमा जातीय विभेद र हिंसाका घटना बराबर भइरहन्छन् । मन्दिर प्रवेश सर्वत्र खुल्ला हुन सकेको छैन । मध्यक्षेत्रमा पर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा केही दिनअघि एसएलसी २०६९ दिन गाउँबाट आएका दलित विद्यार्थीहरुले बजार क्षेत्रमा जातकै कारण डेरा नपाएको समाचार प्रकाशनमा आएको थियो । डेरा नपाउने समस्या त छुवाछूतमुक्त क्षेत्र जस्तो देखिने पूर्वाञ्चमा समेत कायमै छ । डेरा पाउनकै लागि पनि जात ढाँट्न बाध्य छन्, दलितहरु । यद्यपि, यस यथार्थलाई धेरैले नस्विकार्लान् तर खुकुरीको चोट अचानालाई मात्र थाहा हुन्छ । यो तीतो वास्तबिकता हो । किन यस्तो भइरहेको छ ? मुलुकमा यत्रो परिवर्तन भइसक्दा पनि दुरावस्थामा उल्लेख्य सुधार किन आउन सकिरहेको छैन, गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ ।
परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी विचार राख्ने दलित, गैरदलितहरुले भन्ने गरेका थिए, नेपाल राष्ट्र पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रबाट मुक्त नहोउन्जेल यहाँबाट जातीय विभेद र छुवाछूतका समस्या हट्ने छैन । यी दुईबाट मुलुक मुक्त भए पछि यो समस्या स्वतः समाधान हुनेछ । यी दुईका अतिरिक्त त्यस बखत पनि हिन्दु धर्म सापेक्षतालाई महत्वपूर्ण कारणका रुपमा लिइन्थ्यो तर त्यो आवाज त्यति प्रबल थिएन । वामपन्थी विचार बोक्ने गैरदलित र केही दलित नेताहरु यस्तो ठान्थे । २०४६ र २०६३ को परिवर्तनपछि यी तीन वटै तत्वहरु पूर्णतः पाखा लागिसकेका छन् । पञ्चायत अस्तित्वविहीन भएको दुई दशक नाघिसकेको छ । राजतन्त्र हटेको पनि सात वर्ष हुन लागिसक्यो । हिन्दुधर्मलाई राष्ट्रिय धर्मबाट च्युत गरिएको पनि त्यति नै भइसकेको छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । तर, रोग उस्तै छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने रोगको सही निदान भएको रहेनछ । यी कुरामाथि विश्वास गर्नु भनेको कान नछामी कागको पछि दगुर्नु जस्तो मात्र हो रहेछ । यसका प्रकारक, प्रवक्ता र समर्थकहरु अहिले पनि यसको दोष हिन्दु धर्मलाई शतप्रतिशत लगाउँछन् । अलिकति पनि गम्भीर भएर मनन् गर्ने भने उपर्युक्त तीनवटै कारण जड (जरो)का रुपमा देखिन्दैनन् ।
कानुनी रुपबाट जातिप्रथाविरुद्ध महत्वपूर्ण कदम पञ्चायतकालमै चालियो । नयाँ मुलुकी ऐन २०२० ले सबै नेपालीलाई कानुनका नजरमा समान बनाएको हो । यो ऐन आउनुमा, लागु हुनुमा राजा महेन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । त्यसपछि एक पटक त कलाकारहरुले आफ्ना नामकापछि जात उल्लेख गर्नै छाडेका थिए । जस्तो नारायणगोपाल, तारादेवी, प्रेमध्वज, बच्चुकैलाश, शिवशङ्कर, कोइलीदेवी, माणिकरत्न, फत्तेमान आदिको जातथर उल्लेख हुँदैन थियो । राज्यको नीति, निर्माण गर्ने विधायिकामा दलीतहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउने कामको थालनी राजा महेन्द्रबाटै भएको थियो । सहर्षनाथ कपाली, हिरालाल विश्वकर्मा, टेकबहादुर विश्वकर्मा जस्ता दलित प्रतिनिधिहरु पञ्चायतकालीन विधायिकामा पुग्ने गर्थे । पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र दुवै नरहेको भारतमा उहिलेदेखि अहिलेसम्म जातीय भेदभाव र छुवाछूतप्रथा धेरै क्षेत्रमा कायम रहेको पाइन्छ । राजतन्त्र र जातीय छुवाछूतप्रथाबीच कुनै सम्बन्ध रहेको देखिँदैन । संसारका ३० वटा भन्दा बढी मुलुकमा अहिले पनि राजतन्त्र कायम छन् । फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति (सन् १७८९) अघिसम्म युरोपका प्रायः सबै देशमा (एक÷दुई बाहेक) राजतन्त्र, त्यसमा पनि निरङ्कुश, तानासाही राजतन्त्र थिए । त्यहाँ किन जन्मिएन छुवाछूतप्रथा ? राजतन्त्र हुँदैमा छुवाछूतप्रथा कायम हुने, राजतन्त्र नहुँदा कायम नहुने भन्ने कुरा यथार्थ ठहर्दैन ।
अब रह्यो कुरो हिन्दुधर्मको जातीय छुवाछूतप्रथाको जन्मदाता र प्रमुख संरक्षक नै यसैलाई मानिन्छ । संसारमा यो मात्र यस्तो विभेदकारी पक्षपाति धर्म हो जसले आफ्नै अनुयायीहरुलाई ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्रमा छुट्याएर एकअर्कामा फुट ल्याइदिएको छ । शूद्रलाई त मानवीय हैसियत पनि प्रदान गरिएको छैन । शूद्रलाई पनि पानी चल्ने र नचल्ने दुई समूहमा छुट्याई फुट ल्याइएको छ । पानी नचल्ने शूद्रको जीवन शोषित, उत्पीडित, पशुवत् र नारकीय छ । यस समुदायले मुक्तिका लागि यस धर्मलाई नै परित्याग गरिदिनुपर्छ र सबै मानिसलाई समान व्यवहार गरिने क्रिस्चियन धर्ममा लाग्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिने काम व्यापक रुपमा भइरहेको छ । धर्मप्रति आस्था हुने दलितहरुको निक्कै ठूलो सङ्ख्या अहिले त्यसप्रति आकर्षित बनाइएका छन् । धर्ममा आस्था नहुने दलितहरुलाई बरु कुनै पनि धर्ममा नलागी नास्तिक भएर बस्नु राम्रो हो । तर, हिन्दुधर्म चाहिँ कसै गरेर पनि त्यागिदिनु बुद्धिमानी हो भन्ने उत्प्रेरणा दिइने काम भइरहेको छ । यसप्रकार पलायनवादलाई प्रोत्साहित गरिँदैछ । यसबाट दुई कुरामा दुष्प्रभाव पर्छ । पहिलो त हिन्दुधर्मावलम्बीको सङ्ख्या घट्छ । अर्को धर्मसंस्कारविहीन असामाजिक जत्था तयार हुन्छ । यस्ता मान्छेहरुलाई समाजमा घुलमिल भएर बाँच्न कठिन पर्ने हुँदा जीनव निरश र कष्टकर हुन जान्छ । संसारका सम्पूर्ण मान्छे कुनै न कुनै धर्मसित सम्बद्ध छन् । हरेक मान्छेको नाम उसले मान्ने धर्मसित सम्बन्धित र आधारित हुन्छ । समाजमा मान्छेले विभिन्न औपचारिकता निर्वाह गर्नैपर्छ, आचारणहरु गर्नैपर्छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म र मृत्युपछि पनि सन्ततिले विभिन्न संस्कारहरु गर्नैपर्छ । ती आचरण, संस्कार, शिष्टाचार आदि सबै मानवीय आवश्यक तत्वहरु आफूसम्बद्ध धर्ममा आधारित हुन्छन् । हामी नेपालीका यी सबै कुराहरु परापूर्वकालदेखि हिन्दुधर्मसितै गाँसिएका छन् । हाम्रो नशानशामा, रगतका थोपा–थोपामा यसैको प्रभाव रहेको छ । अर्को धर्ममा प्रवेश गर्दैमा, यसलाई परित्याग गर्दैमा यसको प्रभावबाट मुक्त हुन सकिँदैन ।
परम्परादेखि क्रिस्चियन, मुस्लिम, बौद्धधर्म मानिआएकाहरुको हकमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ । उनीहरुले पनि आफ्नो धर्म त्याग्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । नेपालमा ८० प्रतिशत (८१.३ प्रतिशत) मानिस अहिले पनि हिन्दुधर्मावली रहेको तथ्याङ्कले बताइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा केही दलितहरुले मात्र हिन्दुधर्म त्याग्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । यस्तो पलायनले समस्याको समाधान हुँदैन । बरु यसैमा समाहित, समायोजित भएर पछि ऐँजेरुजस्ता पलाएका छुवाछूतजस्तो विकृति, विसङ्गतिलाई शल्यक्रिया गरेर फ्याँकिदिनुपर्छ ।
छुवाछूत हटेपछि जातीय विभेद पनि हट्दै जानेछ । यी दुई विकृति हट्ने हो भने हिन्दुधर्म दलितका लागि कुन अर्थमा अनुपयुक्त छ र ? हिँडे छेउलाग्छ, बसे लेउ लाग्छ, आफैँ पाखा लागियो भने घरको न घाटको भइनेछ ।
जाति भेद र छुवाछूत सामाजिक समस्या हो । तर, यसको उन्मुलनका लागि राजनीतिक समाधानको बाटो खोजिन्छ । कुनै विशेष राजनीतिक दल, खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेर मात्र यसलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने धेरैको धारणा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक घोषणाबाट सामाजिक समस्याको समाधान नहुने प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालको सर्वशक्तिमान संसदले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा ग¥यो । त्यसपछि विभिन्न ठाउँलाई पनि त्यसरी नै घोषणा ग¥यो । त्यसले केही फरक पा¥यो ? सतीप्रथा, दासप्रथा भन्दा अलग प्रकृतिको समस्या हो यो छुवाछूतप्रथा । यो कुनै विशेष घोषणाबाट समाधान हुँदैन । दलितहरुले पलायनवादी र पृथकतावादी सोचमा परिवर्तन ल्याउनु समायोचित होला । राजनीतिक रुपबाट राज्यले चालेका कदमहरु सबै निरर्थक सावित भएका छन् । उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्गउत्थान समिति (२०५४), राष्ट्रिय दलित आयोग (२०५८) हरु केही दलितले जागिर खाने ठाउँमात्र भएका छन् ।
यसरी दलितहरुले हिन्दुधर्मसित तर्सिनु आवश्यक छैन । यसैभित्र रहेर आफ्नो हक अधिकार स्थापित गराउनु राम्रो हुनेछ । परधर्म स्वीकार गर्नु वा धर्म निरपेक्ष भई बस्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
▪
पूर्वको लोकप्रिय अखबार 'प्रतिदिन दैनिक'मा प्रकाशित
